Sat. Apr 4th, 2020

मराठीचा श्वास मोकळा होतोय ?

२७ फेब्रुवारी हा दिवस मराठीप्रेमींसाठी दिलासादायक ठरला. मराठी राजभाषा दिनाच्या दिवशीच राज्यात मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला. राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांशी संलग्न असणार्‍या खासगी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा यांमध्ये मराठी भाषा सक्तीचे विधेयक विधानसभा आणि विधानपरिषद दोन्हीकडे संमत करण्यात आले. सर्वत्र होणारी मराठी भाषेची गळचेपी पहाता हा निर्णय म्हणजे मराठीजनांसाठी आशेचा किरणच ठरला आहे. यामुळे ‘मराठीचा गुदमरलेला श्‍वास हळूहळू मोकळा होऊ लागला आहे’, असे म्हणता येईल. अर्थात् विधेयक संमत झाले इथपर्यंतच न थांबता सरकारने मराठीच्या समृद्धतेसाठी पुढील पावले लवकरात लवकर उचलायला हवीत. केवळ राज्यातच नव्हे, तर देशात मराठीच्या उत्कर्षासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. काही वर्षांपूर्वी देहली विद्यापिठाने तिच्या ४ प्रमुख विषयांतून मराठी भाषा वगळण्याचा अन्यायकारक आणि क्लेशदायक निर्णय घेतला होता, तसेच ‘मराठी’ विषय घेतल्यास एकूण गुणांमधून २५ टक्के गुण वजा करण्यात येणार होते. याविरोधात महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने आवाज उठवून पंतप्रधान, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि खासदार यांना पत्रही पाठवले होते. मराठीला ना आतापर्यंत अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, ना मराठीजनांमध्ये मराठी भाषेचा प्रखर अभिमान उरला. यांमुळेच असा निर्णय विद्यापिठाकडून घेण्यात आला असावा. एखाद्या भाषेच्या अभ्यासाचा अधिकार नाकारणे, म्हणजे भाषेची अस्मिता आणि संस्कृती यांवरच घाला घालण्यासारखे आहे. सर्वांनीच भाषिक सौहार्द जपायला हवे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी प्रयत्न करावेत, अशी भाषाप्रेमींची मागणी आहे. सर्वांनी ३६५ दिवस भरीव योगदान दिल्यासच मराठी भाषा खर्‍या अर्थाने ‘राजभाषा’ म्हणून नावारूपाला येईल. तेव्हाच आपण मायबोलीच्या ऋणातून काही अंशी तरी उतराई होऊ.

संदर्भ – दैनिक सनातन प्रभात

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
× How can I help you?